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EPFO Members increased: भारत में ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. ये इस बात का संकेत है कि देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की संख्या बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में मेंबर्स की संख्या 7.6 फीसदी बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये 6.85 करोड़ मेंबर्स पर थी. श्रम मंत्रालय ने ये जानकरी और आंकड़े साझा किए हैं.
कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली संस्थाओं की संख्या 6.6 फीसदी बढ़कर 7.66 लाख
इस दौरान कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली संस्थाओं की संख्या 6.6 फीसदी बढ़कर 7.66 लाख हो गई है. ईपीएफओ के मेंबर्स और इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती संख्या से पता चलता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराया जा रहा है जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. ईपीएफओ के कामकाज पर साल 2023-24 की सालाना रिपोर्ट के तहत इन सब आंकड़ों की जानकारी मिली है.
कार्यकारी समिति की बैठक के कुछ अहम फैसले यहां जान लीजिए
इस शुक्रवार को श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक में कई कार्यों-लक्ष्यों और मुद्दों पर विचार किया गया.
- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को पेंशन सर्विसेज को बढ़ाने के लक्ष्य से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-1995 के तहत नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के पायलट रन के सफल होने का ऐलान किया था.
- कार्यकारी समिति ने नई अनुकंपा नियुक्ति नीति 2024 के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की जिसके तहत EPFO के एंप्लाइज के आश्रितों और बच्चों को राहत पहुंचाना है. जिन कर्मचारियों की सर्विस के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी और जिनमें से कई की मौत कोविड महामारी के दौरान हुई थी, उनके लिए नई पॉलिसी के तहत मौद्रिक या सरकारी राहत के माध्यमों पर चर्चा की गई है.
- इसके बैठक में कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ में बेहतर गवर्नेंस के लिए आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और इनसे जुड़े और पहलुओं पर चर्चा की. EPS पेंशन पेमेंट के लिए सरकार नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को लाने पर काम कर रही है.
EPFO की बकाया राशि की वसूली में भी बढ़ोतरी
EPFO की बकाया राशि की वसूली में भी 55.4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है और ये बढ़कर 5268 करोड़ रुपये हो गई है. इससे पिछले साल ये 3390 करोड़ रुपये पर रही थी. पिछले साल की तुलना में निपटाए गए क्लेम की संख्या भी 7.8 फीसदी बढ़कर 4.45 करोड़ हो गई है. इससे पिछले साल में ये 4.12 करोड़ पर थी यानी क्लेम निपटान प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है.
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